मधुबनी (रजनीश के झा)।, बिहार राज्य किसान सभा मधुबनी जिला इकाई द्वारा संगठन के राज्य व्यापी आह्वान पर मधुबनी समाहरणालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया गया । धरनास्थल पर संगठने अध्यक्ष सुर्यनारायण महतो की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित हुआ । धरना का मुख्य मांग खाद की कालाबाजारी पर रोक , धान क्रय का न्यूनतम समर्थन मूल्य क़ानून बनाने,किसानों का फसल बीमा लागू करने ,मनरेगा योजना का परिवर्तित नाम वि बी जी राम जी को निरस्त कर पुनः मनरेगा बहल करने , भूमिअधिग्रहण जबरदस्ती करने पर रोक एवं बाजार मूल्य पर मुआवजा देने,दाखिल ख़ारिज में व्याप्त भ्रष्टाचारण पर रोक लगाने , मजदूर विरोधी चार श्रमिक कानून रद्द करने , बहुउद्देशीय हाई डैम निर्माण अविलंब चालू करने ,सभी बंद परे नलकूप को चालू करने , अरेर से सतलखा हुसैनपुर किसी नहर का जीर्णोद्धार करने , अरेर से परसौनी नहर का उड़ाही करने सहित किसानों का सभी तरह का कर्ज माफ़ करने के मांगो के साथ किसानों ने केंद्र एवं राज्य सरकार को किसानों एवं राज्य विरोधी बताया । धरना का नेतृत्व राष्ट्रीय परिषद सदस्य मिथिलेश झा , किसान सभा मधुबनी के जिला सचिव लक्ष्मण चौधरी राज्य परिषद सदस्य सदस्य मनोज मिश्र , रामनारायण बनरैत,राकेश कुमार पांडेय , किसान नेता उपेंद्र सिंह , खेत मजदूर यूनियन के जिला अध्यक्ष रामनारायण यादव, सचिव तिरपित पासवान, किसान नेता आनंद कुमार झा , अजय कुमार वर्मा , सुचित्रा राय , सत्यनारायण यादव ,मो नसीम , अशेश्वर यादव, मो साबिर ,मदन मिश्र , मजदूर नेता मंगल राम , किसान नेता हृदय कांत झा ,संतोष झा नौजवान नेता संतोष झा ,, ट्रेड यूनियन के जिला महासचिव सत्यनारायण राय, मनतोर देवी , रामाधार यादव , गणेश झा, पैक्स अध्यक्ष महेश यादव सहित अन्य किसान मजदूर नीतृत्वकारी के रहे थे ।
धरना को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा किसान बेहाल एवं तबाह है , उनके उत्पादनों का वाजिब समर्थन मुल्य का कानूनी दर्ज नहीं रहने के कारण लागत से भी कम दामों पर बेचना पड़ता है । कर्ज के नीचे दबे किसान आत्महत्या कर रहे है परन्तु सरकार संवेदनहीन बनी हुई है । कोसी ,किंग्स सहित विभिन्न नहर परियोजनाओं का जीर्णोद्धार वर्षों से लंबित रहने के कारण सिंचाई अवरुद्ध है । विभाग में परियोजनाओं के उड़ाही के नाम पर भारी अनियमितता एवं भ्रष्टाचार हो रहा है । खाद के कालाबाजारी होने के कारण किसानों को निर्धारित मूल्यों से अधिक दाम पर खरीदने के लिए मजबूर होना पर रहा है । धरना के अंत में एक प्रतिनिधि मंडल के द्वारा स्मार पत्र जिला प्रशासन को सौंपा गया ।
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