मधुबनी : अंतर विभागीय समन्वय से विकास कार्यों में तेजी लाने का निदेश

मधुबनी (रजनीश के झा), 07 अप्रैल। जिलाधिकारी आनंद शर्मा द्वारा दिए गए निदेश के आलोक में डीआरडीए स्थित सभाकक्ष में मंगलवार को उप-विकास आयुक्त, सुमन प्रसाद साह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिसमें सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर विकास योजनाओं को गति देने पर विशेष बल दिया गया। उप विकास आयुक्त ने निर्देश दिया कि अंतर्विभागीय मामलों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा कि 100 बड़े बकायादारों पर कारवाई हेतु सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों से पांच-पांच बड़े बकायादारों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इस आधार पर जिले के 100 बड़े बकायादारों को चिन्हित कर दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी किया जाएगा। उन्होंने प्रभारी अधिकारी, जिला नीलाम शाखा को समयबद्ध रूप से सूची संकलन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। विभिन्न विकास योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए उप विकास आयुक्त ने कहा कि जहां भूमि उपलब्ध हो चुकी है, वहां शीघ्र कार्य प्रारंभ किया जाए। शेष बचे हुए टोला में नल-जल योजना के क्रियान्वयन हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। ग्रामीण कार्य विभाग, नहर प्रमंडल, लघु सिंचाई, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन एवं बाढ़ प्रमंडल से जुड़े भू-अर्जन, सीमांकन, अतिक्रमण हटाने एवं एनओसी से संबंधित मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा गया।

उप विकास आयुक्त ने जिला स्तरीय जनता दरबार, मुख्यमंत्री जनता दरबार, सीपीग्राम, सूचना का अधिकार एवं मानवाधिकार से जुड़े मामलों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान पुलिस, राजस्व, शिक्षा एवं आईसीडीएस विभागों में सर्वाधिक लंबित आवेदन पाए गए। उन्होंने निर्देश दिया कि जन शिकायतों का निष्पादन सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ समय सीमा के भीतर किया जाए। अनावश्यक विलंब करने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध स्पष्टीकरण की कार्रवाई की जाएगी। माननीय उच्च न्यायालय में लंबित मामलों की समीक्षा के क्रम में सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि इन मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। सेवांत लाभ की समीक्षा के दौरान निदेश दिया कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को सभी लाभ समय पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए सेवानिवृत्ति के छह माह पूर्व ही संबंधित प्रस्ताव सक्षम प्राधिकार को भेजना अनिवार्य होगा, ताकि कर्मियों को सेवानिवृत्ति के दिन ही सभी लाभ प्राप्त हो सकें। विभागीय कार्रवाई से जुड़े मामलों की समीक्षा के क्रम में संचालन पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, ताकि लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा किया जा सके। सीपीग्राम पोर्टल की समीक्षा के दौरान राजस्व शाखा में सर्वाधिक लंबित मामले पाए गए। जिसे त्वरित गति से निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में अपर समाहर्ता मुकेश रंजन, अपर समाहर्ता राजेश कुमार, नगर आयुक्त उमेश भारती, पंचायत राज पदाधिकारी राकेश कुमार झा, सहायक आपदा पदाधिकारी रजनीश कुमार डीपीओ नमामि गंगे आनंद अंकित, डीपीओ आईसीडीएस ललिता कुमारी, नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।