मधुबनी (रजनीश के झा)। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की एग्री स्टैक परियोजना के अंतर्गत मधुबनी जिले में फॉर्मर रजिस्ट्री अभियान को पुनः मिशन मोड में संचालित किया जाएगा। इसी क्रम में जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि 12 मई से 30 जून तक अधिक से अधिक किसानों का फार्मर आईडी निर्माण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारी मिशन मोड में परिणामोन्मुखी कार्यशैली अपनाते हुए अपने-अपने क्षेत्र में अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करें, ताकि जिले का कोई भी पात्र किसान योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। लापरवाही बरतने वाले कर्मियों पर होगी कार्रवाई आज से ही तैयारी शुरू करने का निर्देश वर्चुअल बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने अधीनस्थ कनीय पदाधिकारियों एवं कर्मियों के साथ तत्काल बैठक कर आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करें। उन्होंने अपर समाहर्ता राजस्व को निर्देशित किया कि फॉर्मर रजिस्ट्री निर्माण कार्य में शिथिलता बरतने वाले कर्मियों एवं पदाधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर तक इस अभियान की लगातार निगरानी की जा रही है तथा किसी भी तकनीकी अथवा प्रक्रियागत समस्या के समाधान के लिए त्वरित व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। अब तक 1,74,853 किसानों का बन चुका है फार्मर आईडी कृषि एवं राजस्व विभाग के संयुक्त प्रयास से अभियान को मिली गति बताते चलें कि एग्री स्टैक परियोजना के अंतर्गत किसानों का फार्मर आईडी तैयार किया जा रहा है, जिसके आधार पर कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाया जाएगा। अब तक कृषि विभाग एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संयुक्त प्रयास से जिले के 1,74,853 किसानों का फार्मर आईडी तैयार किया जा चुका है।
फार्मर आईडी निर्माण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम कृषि विभाग के कृषि सलाहकार, कृषि समन्वयक, सहायक तकनीकी प्रबंधक एवं प्रखंड तकनीकी प्रबंधक के माध्यम से किसानों का ई-केवाईसी किया जाता है। इसके पश्चात राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकृत कर्मियों द्वारा किसानों के नाम से जमाबंदी प्रविष्टि की जाती है, जिसके बाद किसानों को फार्मर आईडी उपलब्ध हो जाती है।किसान स्वयं भी करा सकते हैं फार्मर रजिस्ट्री, CSC एवं ऑनलाइन माध्यम से भी उपलब्ध है सुविधा । जिला पदाधिकारी ने बताया कि सरकार द्वारा सॉफ्टवेयर में बदलाव करते हुए किसानों को स्वयं फार्मर रजिस्ट्री करने की सुविधा भी प्रदान की गई है। किसान कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से भी अपना फार्मर रजिस्ट्री करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित हैं तथा जिनके नाम से जमाबंदी उपलब्ध है, वे शिविर में पहुंचकर आसानी से अपना फार्मर आईडी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं जिन किसानों के नाम से जमाबंदी उपलब्ध नहीं है, वे आवश्यक परिमार्जन कराकर फार्मर रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूर्ण करा सकते हैं। जिला प्रशासन ने सभी किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित अवधि में अपना फार्मर रजिस्ट्री कराकर कृषि विभाग की सभी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करें।
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