सीहोर : हड़ताल के कारण जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह वेंटिलेटर पर नजर आई - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शुक्रवार, 5 जून 2026

सीहोर : हड़ताल के कारण जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह वेंटिलेटर पर नजर आई

  • 502 हड़ताली कर्मियो की सेवा समाप्ति के धमकी के विरोध में जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही करने के लिए सीएम को शिकायत ईमेल

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सीहोर। नियमितीकरण समेत 8 सूत्रीय मांगों को लेकर जिले के 502 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की आर-पार की लड़ाई शुक्रवार को चौथे दिन भी जारी रही। कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन काम बंद आंदोलन पर डटे रहने से जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह वेंटिलेटर पर नजर आई। ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। संविदा स्वास्थ्य कर्मियो ने हड़ताल के चौथे दिन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की अपर मिशन संचालक द्वारा 502 हड़ताली कर्मियो की सेवा समाप्ति के धमकी के विरोध में जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही करने के लिए मुख्यमंत्री को शिकायत ईमेल के माध्यम से भेजी गई, साथ ही हड़ताली कर्मचारियों के समर्थन में नियमित स्वास्थ्य कर्मचारी संघ से राजेन्द्र भाटी एवं गुलाब सिंह परमार ने समर्थन देकर संविदा कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं होने पर जिले के नियमित स्वास्थ्य कर्मी भी हड़ताल पर जाने का समर्थन दिया गया, प्रदेश के 32000 संविदा कर्मी निरंतर अपनी माँगो को लेकर हड़ताल पर है अपनी मांगे पूरी नहीं होने भूख हड़ताल पर जाने को मजबूर है एवं विरोध में 8 जून को मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव करने के लिए मजबूर होंगे।


उनका कहना है कि हमारी आठ सूत्रीय मांगों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सभी संविदा कर्मचारियों को मुख्यमंत्री द्वारा 30 जनवरी 2026 को लाल परेड ग्राउंड, भोपाल में की गई घोषणा के अनुसार नियमितीकरण का लाभ प्रदान किया जाए। सामान्य प्रशासन विभाग की वर्ष 2023 की संविदा नीति के अनुरूप एन.पी.एस.  एवं स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाए। प्राप्त वेतन पर प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत वार्षिक वेतनवृद्धि प्रदान की जाए। नियमित कर्मचारियों की भांति महंगाई भत्ता दिया जाए। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के वेतन में पी.बी.आई. राशि को समायोजित किया जाए। सभी संविदा कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों का पुन: परीक्षण कर संशोधन किया जाए। नियमित कर्मचारियों के समान अवकाश सुविधाएं प्रदान की जाएं। शासन की मंशा के अनुरूप  'समान कार्य के लिए समान वेतन एवं सुविधाएंÓ सुनिश्चित की जाएं। वर्षों से कार्यरत संविदा कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा एवं स्थायित्व प्रदान किया जाए।

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