पटना (रजनीश के झा), 30 जून। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर सांसद रवि किशन के एक पुराने वीडियो और बयान को हालिया भरत तिवारी प्रकरण से जोड़कर वायरल किया जा रहा है। उपलब्ध तथ्यों के अनुसार यह दावा भ्रामक है, क्योंकि सांसद का वह बयान इस प्रकरण के संदर्भ में नहीं दिया गया था। जानकारी के अनुसार सांसद रवि किशन का संबंधित बयान उत्तर प्रदेश में अपराधियों के विरुद्ध पुलिस की सख्त कार्रवाई, कानून-व्यवस्था और राज्य सरकार की एनकाउंटर नीति पर दिया गया था। उस समय चर्चा का विषय अपराध नियंत्रण और पुलिस की कार्रवाई थी, न कि भरत तिवारी से जुड़ा कोई मामला। हाल के दिनों में कुछ सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो में उसी पुराने बयान को नए संदर्भ के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे लोगों के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। किसी भी सार्वजनिक व्यक्ति के बयान को उसके वास्तविक समय, परिस्थितियों और मूल विषय से अलग करके किसी अन्य घटना से जोड़ना तथ्यों की गलत व्याख्या माना जाता है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि किसी बयान का सही मूल्यांकन उसके मूल संदर्भ के आधार पर ही किया जाना चाहिए। संदर्भ बदलने से बयान का अर्थ भी बदल सकता है, जिससे आम जनता तक गलत संदेश पहुंचने की संभावना रहती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ-साथ तथ्यों की शुद्धता और जिम्मेदार सूचना प्रसारित करना भी समान रूप से आवश्यक है। किसी भी पुराने वीडियो, बयान या दस्तावेज़ को नए घटनाक्रम से जोड़ने से पहले उसके स्रोत, तारीख और मूल संदर्भ की पुष्टि करना जरूरी है।
खंडन : उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट किया जाता है कि सांसद रवि किशन का वायरल किया जा रहा बयान भरत तिवारी प्रकरण पर नहीं था। वह उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और कानून-व्यवस्था से जुड़े विषय पर दिया गया बयान था। इसलिए दोनों अलग-अलग संदर्भों को एक-दूसरे से जोड़कर प्रस्तुत करना भ्रामक है। पाठकों और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं से अपील है कि किसी भी वायरल सामग्री को साझा करने से पहले उसके तथ्य और संदर्भ की पुष्टि अवश्य करें।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें