- काशी की दोनों एमएलसी सीटों पर सपा की जीत के बाद भाजपा के सामने आत्ममंथन की चुनौती
- छह साल में 78,799 मतदाता बढ़े, फिर भी आशुतोष सिन्हा की जीत का अंतर 3,650 से बढ़कर 19,932 पहुंचा
नतीजों के बाद राजनीतिक गलियारों में एक चुटकी खूब सुनाई दे रही है—जिस संगठन की इतनी बड़ी फौज है, उसका यह हश्र कैसे हो गया? यह तंज अपने आप में चुनावी विश्लेषण नहीं है, लेकिन इसके पीछे छिपे सवाल को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। आखिर ऐसा क्या हुआ कि संगठन की व्यापकता मतपेटी तक उसी अनुपात में नहीं पहुंच सकी? क्या मतदाता पंजीकरण की रणनीति में कमी रह गई, क्या बूथों तक पहुंच कमजोर पड़ी या फिर संगठन के भीतर संवाद और समन्वय की कोई ऐसी दरार थी, जिसका अंदाजा चुनावी नतीजों से पहले नहीं लग पाया? काशी के परिणामों ने इन सवालों को और धार दे दी है। यह परिणाम केवल एक सीट की हार-जीत नहीं है। इसके भीतर मतदाता पंजीकरण, संगठन की सक्रियता, कार्यकर्ताओं की भूमिका, स्थानीय नेतृत्व से संवाद और चुनावी प्रबंधन जैसे कई सवाल छिपे हैं। भाजपा के लिए चुनौती इस नतीजे को महज स्थानीय चुनाव की सीमाओं में समेट देने की नहीं, बल्कि उन कारणों की पड़ताल करने की है, जिनसे चुनावी मुकाबले में उसका अपेक्षित प्रदर्शन नहीं हो सका।
छह साल में बढ़े मतदाता, बढ़ गया हार का अंतर
स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के आंकड़े इस समीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण आधार हैं। वर्ष 2020 में इस सीट पर आशुतोष सिन्हा ने भाजपा के केदारनाथ सिंह को 3,650 मतों से हराया था। वर्ष 2026 में सिन्हा की जीत का अंतर बढ़कर 19,932 मतों तक पहुंच गया। अंतिम परिणाम के अनुसार सिन्हा को 55,046 और भाजपा के केदार सिंह को 35,114 मत मिले। इस बीच निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ी। वर्ष 2020 में जहां 2,09,754 मतदाता पंजीकृत थे, वहीं 2026 में यह संख्या बढ़कर 2,88,553 हो गई। यानी लगभग छह वर्षों में 78,799 मतदाता बढ़े। मतदान भी 82,498 से बढ़कर 1,18,611 तक पहुंचा। मतदान प्रतिशत 39.33 से बढ़कर 41.11 प्रतिशत हुआ। इन आंकड़ों को साथ रखकर देखें तो तस्वीर कई सवाल खड़े करती है। मतदाताओं की संख्या बढ़ी, मतदान करने वालों की संख्या भी बढ़ी, लेकिन भाजपा जीत की ओर नहीं बढ़ सकी। इसके उलट सपा की जीत का अंतर 16,282 मतों से और बढ़ गया। हालांकि, नए मतदाताओं में किस दल के समर्थकों की संख्या कितनी थी, इसका प्रमाणित आंकड़ा उपलब्ध हुए बिना यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि बढ़े हुए मतदाताओं ने ही भाजपा की हार तय की। मगर इतना जरूर है कि मतदाता आधार के विस्तार के साथ भाजपा की चुनावी चुनौती भी कम नहीं हुई। यही वह बिंदु है, जहां मतदाता पंजीकरण अभियान की प्रभावशीलता और संगठन की चुनावी तैयारी की समीक्षा जरूरी हो जाती है।
पंजीकरण का दावा, जमीन पर कितनी सक्रियता?
चुनाव से पहले मतदाता सूची में नाम जुड़वाने को लेकर राजनीतिक दलों के बीच सक्रियता दिखाई दी। भाजपा जैसे कैडर आधारित संगठन से अपेक्षा स्वाभाविक थी कि उसका बूथ नेटवर्क इस काम में निर्णायक भूमिका निभाएगा। लेकिन चुनावी नतीजों के बाद अब सवाल उठ रहा है कि अभियान की चर्चा और वास्तविक भागीदारी के बीच कहीं अंतर तो नहीं रह गया था? राजनीति में केवल अभियान चलाने की घोषणा पर्याप्त नहीं होती। असली परीक्षा यह है कि कितने संभावित मतदाताओं तक कार्यकर्ता पहुंचे, कितने पात्र लोगों का पंजीकरण पूरा हुआ और मतदान के दिन कितने मतदाता केंद्र तक आए। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के बाद भी मतदाता को मतदान के लिए प्रेरित करना अलग जिम्मेदारी है। पंजीकरण, संपर्क और मतदान—इन तीनों कड़ियों में से कोई कमजोर हो तो संगठनात्मक प्रयास का चुनावी लाभ सीमित रह जाता है। काशी के नतीजों के बाद यही पड़ताल जरूरी है कि भाजपा का अभियान कितनी दूर तक पहुंचा और क्या उसकी समीक्षा समय रहते हुई। किसी एक पदाधिकारी या कार्यकर्ता को जिम्मेदार ठहराने के बजाय पूरे अभियान के आंकड़ों, क्षेत्रवार प्रदर्शन और बूथवार मतदान की जांच अधिक उपयोगी होगी।
संगठन के भीतर की आवाज, नेतृत्व के लिए संकेत
चुनाव के बाद संगठन से जुड़े विभिन्न स्तरों पर हो रही चर्चाओं में भी आत्ममंथन की मांग सुनाई दे रही है। नाम सार्वजनिक न करने की शर्त पर बातचीत करने वाले कुछ संगठनात्मक सूत्रों के अनुसार, चिंता केवल परिणाम को लेकर नहीं, बल्कि उस कार्यशैली को लेकर भी है, जिसमें जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की बात नेतृत्व तक किस रूप में पहुंचती है। इन चर्चाओं में एक सवाल बार-बार उभरता है—क्या संगठन के भीतर वास्तविक काम और नेतृत्व से निकटता को एक ही तराजू पर तौला जा रहा है? क्या जमीनी मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया को उतना महत्व मिल रहा है, जितना औपचारिक बैठकों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखाई देने वाली सक्रियता को? और क्या चुनाव से पहले उठने वाले असहज सवालों पर गंभीरता से विचार होता है? यह किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध आरोप नहीं, बल्कि संगठनात्मक समीक्षा के बिंदु हैं। इन चर्चाओं की व्यापकता या हर दावे की पुष्टि अलग-अलग तथ्यों से ही हो सकती है। फिर भी, जब संगठन के भीतर से ही निष्पक्ष समीक्षा की मांग सामने आती है, तो उसे केवल चुनाव बाद की निराशा कहकर खारिज करना उचित नहीं होगा। भाजपा के सामने चुनौती यह भी है कि वह आत्मविश्वास और अति-आत्मविश्वास के बीच की सीमा पहचाने। किसी दल के पास बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता हों, तो यह उसकी ताकत है; लेकिन संख्या अपने आप में चुनावी सफलता की गारंटी नहीं। संगठन की वास्तविक शक्ति तब सामने आती है, जब कार्यकर्ता सक्रिय हों, मतदाता से संवाद बना रहे और नेतृत्व तक जमीन की सही तस्वीर पहुंचे।

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