दिल्ली : वयस्कों की स्वतंत्र पसंद पर नैतिक फैसला सुनाने का अधिकार अदालत को नहीं : उच्चतम न्यायालय - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शनिवार, 31 अक्टूबर 2026

दिल्ली : वयस्कों की स्वतंत्र पसंद पर नैतिक फैसला सुनाने का अधिकार अदालत को नहीं : उच्चतम न्यायालय

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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि उसे वयस्कों की स्वतंत्र पसंद और स्वायत्तता पर कोई नैतिक फैसला सुनाने का अधिकार नहीं है और उन्हें अपने ‘समझदारी भरे या गलत, विवेकपूर्ण या लापरवाही भरे’ फैसलों के परिणाम भुगतने होंगे। न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा कि आपराधिक कानून का इस्तेमाल व्यक्तिगत हिसाब चुकता करने, बदला लेने या किसी व्यक्ति को किसी खास तरीके से काम करने के लिए मजबूर करने के हथियार के रूप में नहीं किया जा सकता। पीठ ने कहा, ‘‘इस स्तर पर यह दोहराने की जरूरत नहीं है कि इस अदालत को देश के लोगों की स्वतंत्र पसंद, स्वायत्तता और निर्णय लेने की क्षमता के अलग-अलग इस्तेमाल पर नैतिक फैसला सुनाने का अधिकार नहीं है। वयस्क पुरुष और महिलाएं समझदारी भरे या गलत, विवेकपूर्ण या लापरवाही भरे तथा दूसरों का ध्यान रखने वाले या असंवेदनशील फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं।’’ 


पीठ ने कहा, ‘‘इन फैसलों के साथ स्वाभाविक रूप से उनके परिणाम भी जुड़े होंगे। ये परिणाम अवांछित परिस्थितियों या अप्रत्याशित घटनाओं के रूप में सामने आ सकते हैं और इनमें से कुछ बेहद पीड़ादायक भी हो सकते हैं। हालांकि, इनमें से कोई भी बात इन फैसलों और उनसे पैदा हुई परिस्थितियों को अपने आप में ऐसा आपराधिक कृत्य नहीं बना देती, जिसमें राज्य की मशीनरी के हस्तक्षेप की जरूरत हो।’’ उच्चतम न्यायालय ने केरल के एक व्यक्ति को दुष्कर्म और धोखाधड़ी के आरोपों से मुक्त करते हुए कहा कि समाज और अदालतों को आपसी सहमति से संबंध बनाने वाले दो वयस्कों के बीच भावनात्मक मतभेद पैदा होने के बाद आपराधिक कानून के दुरुपयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। पीठ ने कहा कि महिला और पुरुष के बीच आपसी सहमति से संबंध थे और वे 1996 से 2003 तक पति-पत्नी की तरह साथ रहे थे। उनके संबंध समाप्त होने के बाद ही दुष्कर्म का आरोप लगाया गया। पीठ ने कहा, "यह बात बिल्कुल सच है कि हमारे जैसे देश में, जहां सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के तहत विवाह की संस्था को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, एक महिला अपने साथी पर पूरा भरोसा कर सकती है और शारीरिक संबंध बनाने के लिए अपनी सहमति दे सकती है।’’ 


अदालत ने कहा, ‘‘वह ऐसा इस भरोसे के साथ करती है कि यह रिश्ता या तो कानूनी और सामाजिक रूप से मान्य विवाह की ओर ले जाने वाला एक कदम है, या फिर यह रिश्ता ही ऐसे विवाह के स्पष्ट आधार पर बना है। इस तरह, विवाह ही उसके शारीरिक संबंध बनाने के फैसले का मुख्य आधार बन जाता है, जिससे उसकी सहमति इस विश्वास पर निर्भर हो जाती है कि यह रिश्ता वैध है।’’  उच्चतम न्यायालय ने संतोष कुमार एनपी को दुष्कर्म, धोखाधड़ी, विश्वासघात और अन्य अपराधों के आरोपों से मुक्त करते हुए कहा कि इन अपराधों के आवश्यक तत्व साबित नहीं हुए।  पीठ ने कहा, ‘‘प्रथम दृष्टया, हमारा मानना ​​है कि अपीलकर्ता के खिलाफ कथित अपराध करने का कोई मामला नहीं बनता है। हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालने में गलती की कि अपीलकर्ता के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद थी; और इस तरह, पूरी तरह से गलत आधार पर निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया।’’ अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता ने आरोप लगाया कि व्यक्ति ने अपनी पहली शादी की बात छिपाकर उससे दूसरी शादी की और धोखाधड़ी के जरिए किए गए इस ‘अवैध विवाह’ के आधार पर उसकी सहमति लेकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।

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