सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि समय की कमी के कारण कई लोग आवश्यक प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके हैं। उन्होंने समयसीमा बढ़ाने का अनुरोध किया। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि याचिकाकर्ता उन लोगों की पहचान कर सकते हैं, जिनके नाम छूट गए हैं और उनके मामले निर्वाचन आयोग के संज्ञान में ला सकते हैं। जब वकील ने बताया कि सत्यापन की प्रक्रिया शुक्रवार को पूरी होनी है और इसकी समयसीमा बढ़ाई जा सकती है, तो प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि समयसीमा बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रक्रिया अभी जारी है। निर्वाचन आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डी. एस. नायडू ने कहा कि यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और प्रभावित लोग निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुधार के लिए अब भी संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें