अदालत ने याचिकाकर्ता को राहत देते हुए कहा कि न तो प्राथमिकी और न ही बाद में दाखिल स्थिति रिपोर्ट में उसके किसी विशिष्ट आपराधिक कृत्य का उल्लेख किया गया है। अदालत ने कहा कि अन्य प्रदर्शनकारियों के साथ मिलकर अपराध करने की साझा मंशा के अभाव में केवल प्रदर्शन स्थल पर मौजूद होना भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223(ए) के तहत अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस कानूनी प्रावधान के तहत किसी लोक सेवक द्वारा विधिवत जारी आदेश की अवज्ञा करने पर दंड का प्रावधान है। अदालत ने कहा कि इसके लिए संबंधित व्यक्ति को उस आदेश की जानकारी होनी चाहिए और उसकी अवज्ञा से कानूनन काम कर रहे लोगों के कार्य में बाधा, परेशानी या अन्य व्यवधान उत्पन्न होना चाहिए अथवा इसकी आशंका होनी चाहिए। अदालत ने 13 अक्टूबर को जारी आदेश में कहा, “कथित अवज्ञा में याचिकाकर्ता की जानबूझकर भागीदारी या अपराध करने की साझा मंशा का संकेत देने वाले साक्ष्यों के अभाव में उसे केवल प्रदर्शनकारियों के बीच मौजूद होने के कारण आपराधिक कार्यवाही का सामना करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ऐसी परिस्थितियों में उसके खिलाफ कार्यवाही जारी रखने का कोई सार्थक उद्देश्य नहीं होगा।” अदालत ने कहा, “एक ही प्रदर्शन में केवल शामिल होने से अपने आप यह साबित नहीं होता कि किसी व्यक्ति की वैध निर्देशों की अवहेलना करने या पुलिसकर्मियों के काम में बाधा डालने की साझा मंशा थी। रिकॉर्ड में मौजूद साक्ष्यों में ऐसा कोई आधार नहीं है जिसके जरिए याचिकाकर्ता की ऐसी साझा मंशा निर्धारित की जा सके।”
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