भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि विपक्ष विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर झूठा और भ्रामक प्रचार कर रहा है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग को एसआईआर कराने का अधिकार है और यह कोई नई प्रक्रिया नहीं है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1950 से अब तक आठ बार एसआईआर हो चुका है, जिनमें से सात बार कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में यह प्रक्रिया पूरी की गई। जायसवाल ने कहा कि बिहार में एसआईआर के दौरान 47 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए गए थे। इनमें मृत, दूसरे स्थान पर जा चुके और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता शामिल थे। उन्होंने दावा किया कि एक साल में एक भी व्यक्ति सामने नहीं आया, जिसने यह कहा हो कि उसका नाम गलत तरीके से काटा गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष 13 करोड़ नाम हटाए जाने का झूठा दुष्प्रचार कर रहा है। पश्चिम बंगाल का मुद्दा उठाते हुए जायसवाल ने आरोप लगाया कि वर्ष 2011 के बाद तृणमूल कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में राज्य में बड़े पैमाने पर विदेशी घुसपैठियों को बसाया गया और उनके फर्जी आधार तथा मतदाता पहचान पत्र बनवाए गए। उन्होंने दावा किया कि ऐसे लोगों के ज्यादातर पते दक्षिण 24 परगना जिले में पाए जा रहे हैं। उन्होंने विपक्ष पर घुसपैठियों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मतदाता सूची की त्रुटियों को दूर करना जरूरी है। इस मौके पर भाजपा विधायक मनोज शर्मा ने कहा कि एसआईआर को लेकर विपक्ष संवैधानिक प्रक्रियाओं के खिलाफ भ्रामक प्रचार कर रहा है।
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