नई दिल्ली। वकीलों के एक संगठन ने निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों का एक आयोग गठित किया है। 'लॉयर्स एसोसिएशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन' ने एक बयान में कहा कि उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मदन बी. लोकुर की अध्यक्षता वाला पांच सदस्यीय आयोग मतदाता सूची में बदलाव की इस प्रक्रिया की संवैधानिक और कानूनी वैधता, इसके तरीके और प्रभाव की जांच करेगा। बयान में कहा गया कि पूर्व न्यायाधीशों का स्वतंत्र आयोग पूरी स्वायत्तता के साथ काम करेगा और एसआईआर प्रक्रिया की संवैधानिक एवं कानूनी वैधता, इसके तरीके और पात्र मतदाताओं पर इसके प्रभाव की जांच करेगा। न्यायमूर्ति लोकुर के अलावा, इस आयोग में उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ए.के. पटनायक, जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बदर दुर्रेज अहमद और पूर्व न्यायाधीश रेखा शर्मा तथा न्यायमूर्ति अंजना प्रकाश शामिल होंगे। अपनी जांच के तहत, आयोग की योजना देश भर में जन-सुनवाई करने की है। संगठन ने बताया कि कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, चंद्र उदय सिंह, प्रशांत चंद्र सेन, राजू रामचंद्रन, रेबेका मामेन जॉन, वारिशा फरासत और वृंदा ग्रोवर जैसे वरिष्ठ वकील आयोग को रणनीतिक कानूनी सलाह देंगे।
शनिवार, 3 अक्टूबर 2026
दिल्ली : एसआईआर की जांच के लिए पूर्व न्यायाधीशों का आयोग गठित
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