- आखिर कब तक आस्था को गंदगी के हवाले करते रहेंगे हम?
नदियों की हालत-आंकड़े बता रहे हैं कहानी
देश की नदियों की स्थिति को लेकर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वर्ष २०२५ की रिपोर्ट कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने रखती है। देश की २७१ नदियों पर २९६ प्रदूषित नदी क्षेत्र चिह्नित किए गए हैं। वर्ष २०१८ में ऐसे प्रदूषित क्षेत्रों की संख्या ३५१ थी। यानी कुछ सुधार हुआ है, लेकिन समस्या अब भी व्यापक है। वर्ष २०२४ में देश की ७० नदियों के ७६८ निगरानी केंद्रों में से १४६ पर जैव-रासायनिक ऑक्सीजन मांग निर्धारित सीमा से अधिक पाई गई। वर्ष २०२४ के मानसून पूर्व के आंकड़ों में १०१ नदियों के २२७ निगरानी केंद्रों पर कुल कोलीफॉर्म की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक थी। ये आंकड़े बताते हैं कि नदी प्रदूषण केवल किसी एक शहर या किसी एक नदी की समस्या नहीं है।
यमुना-राजधानी के सामने सबसे बड़ा सवाल
दिल्ली में यमुना की स्थिति इस समस्या का प्रत्यक्ष उदाहरण है। जुलाई २०२५ में केंद्र सरकार की ओर से संसद में दी गई जानकारी के अनुसार दिल्ली में प्रतिदिन लगभग ३,५९६ मिलियन लीटर सीवेज पैदा होता है। इसके मुकाबले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापित क्षमता ३,४७४ मिलियन लीटर प्रतिदिन थी। लेकिन जून २०२५ में लगभग ६४१ मिलियन लीटर सीवेज प्रतिदिन बिना उपचार के नदी अथवा नालों में जा रहा था। इसका अर्थ है कि राजधानी में भी सीवेज प्रबंधन की समस्या पूरी तरह हल नहीं हुई है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग की दिसंबर २०२५ की एक विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट में वजीराबाद से ओखला तक यमुना के लगभग २२ किलोमीटर के हिस्से का अध्ययन किया गया। इसमें हाथी घाट और आईटीओ के निकट छठ घाट पर प्लास्टिक और पूजा सामग्री सहित ठोस कचरे की मौजूदगी दर्ज की गई। यह स्थिति बताती है कि नदी में प्रदूषण का स्रोत केवल औद्योगिक अपशिष्ट या सीवर ही नहीं, बल्कि हमारी अपनी गतिविधियां भी हैं।
गंगा भी पूरी तरह प्रदूषणमुक्त नहीं
गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए नमामि गंगे जैसी बड़ी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनके तहत सीवेज ट्रीटमेंट की क्षमता में वृद्धि हुई है और कुछ नदी क्षेत्रों में सुधार भी दर्ज किया गया है। लेकिन दिसंबर २०२५ में संसद में उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार गंगा के मुख्य प्रवाह वाले पांच राज्यों में प्रतिदिन लगभग १०,१६० मिलियन लीटर सीवेज पैदा होता है, जबकि उपलब्ध सीवेज शोधन क्षमता ७,८२० मिलियन लीटर प्रतिदिन थी। यानी शोधन क्षमता और वास्तविक जरूरत के बीच बड़ा अंतर बना हुआ था। इसलिए योजनाओं की सफलता का मूल्यांकन केवल स्वीकृत बजट, बनाए गए संयंत्रों और उद्घाटन समारोहों से नहीं, बल्कि नदी के पानी की वास्तविक गुणवत्ता से होना चाहिए।
घाटों की बदहाली और मौसमी सफाई का दिखावा
छठ पूजा से पहले नगर निगमों और स्थानीय प्रशासन की ओर से घाटों की सफाई, रोशनी, बैरिकेडिंग और अस्थायी रास्तों की व्यवस्था की जाती है। कई जगह अस्थायी घाट भी बनाए जाते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या यह व्यवस्था स्थायी है? देश के अनेक शहरों में नदियों के किनारे कूड़े के ढेर, नालों का गंदा पानी, प्लास्टिक, पूजा सामग्री, दुर्गंध और गाद की समस्या बनी रहती है। कहीं घाटों तक पहुंचने के रास्ते खराब हैं तो कहीं पर्याप्त शौचालय और कूड़ेदान नहीं हैं। पूजा के कुछ दिन पहले सफाई अभियान चलाकर घाटों को चमका देना आसान है, लेकिन पूरे वर्ष उनकी निगरानी करना प्रशासन की वास्तविक जिम्मेदारी है।
प्रदूषित पानी और बीमारियों का बढ़ता खतरा
नदी का दूषित पानी केवल पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि सीधे मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जब लोग सीवर और मल-मूत्र से दूषित पानी के संपर्क में आते हैं तो उन्हें कई तरह के संक्रमणों का खतरा हो सकता है। प्रमुख स्वास्थ्य जोखिमों में शामिल हैं-पेट और आंतों के संक्रमण, दूषित पानी के संपर्क या उसके सेवन से दस्त, उल्टी और अन्य आंतों के संक्रमण हो सकते हैं। त्वचा संबंधी समस्याएं, प्रदूषित जल में लंबे समय तक रहने से त्वचा में खुजली, जलन और संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। आंख और कान के संक्रमण, दूषित पानी के संपर्क से संक्रमण की आशंका रहती है। टाइफाइड और हैजा, मल से दूषित पानी या भोजन के सेवन से इन बीमारियों का संक्रमण हो सकता है। कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों के लिए अधिक खतरा, बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। यह समझना जरूरी है कि केवल नदी में स्नान करने से इन सभी बीमारियों का संक्रमण निश्चित नहीं होता। खतरा प्रदूषण के प्रकार, उसकी मात्रा और संपर्क के तरीके पर निर्भर करता है।
सरकारी प्रयासों की हकीकत-योजनाएं बहुत, परिणाम कितने?
यह कहना उचित नहीं होगा कि सरकारों ने नदियों की सफाई के लिए कुछ किया ही नहीं। नमामि गंगे, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना और विभिन्न राज्यों में सीवेज शोधन परियोजनाओं पर हजारों करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। दिसंबर २०२५ तक नमामि गंगे के तहत ५१३ परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं, जिनमें से ३४४ पूरी हो चुकी थीं। सीवेज प्रबंधन के लिए भी बड़ी क्षमता विकसित की गई है। लेकिन असली सवाल परियोजनाओं की संख्या नहीं, उनके परिणाम हैं। मार्च २०२६ में केंद्र सरकार की केंद्रीय निगरानी समिति की बैठक में भी सीवेज शोधन संयंत्रों की कार्यक्षमता, औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण, अधूरी सीवेज नेटवर्क परियोजनाओं और वास्तविक समय में निगरानी को मजबूत करने की आवश्यकता स्वीकार की गई थी। यानी समस्या केवल योजनाएं बनाने की नहीं, उन्हें ठीक से लागू करने की भी है।
कुछ बुनियादी सवाल
1.करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद नदियों में गंदे नाले क्यों गिर रहे हैं?
2.सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अपनी पूरी क्षमता से क्यों नहीं चल रहे?
3.औद्योगिक इकाइयों के अपशिष्ट की नियमित जांच क्यों नहीं होती?
4.नदी किनारे बसे शहरों में ठोस कचरे के निस्तारण की स्थायी व्यवस्था क्यों नहीं है?
5.छठ पूजा जैसे बड़े पर्वों के बाद घाटों की सफाई और जल गुणवत्ता की जांच नियमित रूप से क्यों नहीं होती?
इन सवालों का जवाब केवल प्रेस विज्ञप्तियों और सरकारी दावों से नहीं मिल सकता।
क्या हो सकते हैं समाधान
नदी और घाटों की सफाई को केवल धार्मिक आयोजनों तक सीमित रखने के बजाय इसे पूरे वर्ष चलने वाला जनस्वास्थ्य और पर्यावरण अभियान बनाना होगा।
१. हर घाट की नियमित निगरानी
२. नदियों में सीवेज का प्रवेश बंद हो
३. औद्योगिक प्रदूषण पर सख्ती
४. छठ घाटों के लिए विशेष स्वास्थ्य मानक
५. पूजा सामग्री के लिए अलग व्यवस्था
६.नागरिकों की भागीदारी
७. जवाबदेही तय हो
सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हर साल छठ पूजा के समय नदियों की दुर्दशा पर चर्चा होती है। मीडिया में तस्वीरें आती हैं, सामाजिक संगठनों की आवाज उठती है, लोग सोशल मीडिया पर सवाल करते हैं और प्रशासन कुछ दिनों के लिए सक्रिय दिखाई देता है। फिर पर्व समाप्त होते ही चर्चा भी समाप्त हो जाती है। अगले वर्ष वही घाट, वही गंदगी और वही सवाल। क्या हमारी आस्था इतनी कमजोर है कि वह स्वच्छ जल की मांग भी नहीं कर सकती? क्या श्रद्धालुओं को यह अधिकार नहीं कि वे जिस नदी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दें, उसका पानी कम से कम स्नान के निर्धारित मानकों पर खरा उतरता हो? छठ महापर्व प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पर्व है। सूर्य, जल, वायु और धरती के प्रति सम्मान इसकी मूल भावना में शामिल है। ऐसे में नदियों को प्रदूषित छोड़कर छठ की भव्यता का प्रदर्शन करना अपने ही पर्व की मूल भावना के विपरीत है। हमें यह भी समझना होगा कि नदी किसी एक धर्म, समुदाय या शहर की संपत्ति नहीं है। वह पूरे समाज की जीवनरेखा है। गंगा, यमुना, हिंडन, साबरमती, गोमती, काली और देश की दूसरी नदियां करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ी हैं। सरकारों को यह समझना होगा कि घाटों पर रंगीन रोशनी, सजावट और बड़े-बड़े स्वागत द्वार स्वच्छ जल का विकल्प नहीं हो सकते। श्रद्धालुओं को भाषण नहीं, साफ पानी चाहिए। छठ पूजा साल में एक बार आती है, लेकिन नदियों को हर दिन स्वच्छ रहने का अधिकार है। अब समय आ गया है कि हम केवल सूर्य को अर्घ्य देने के लिए नदी के किनारे न पहुंचें, बल्कि उस नदी को बचाने का संकल्प भी लें। आखिर कब तक हमारी नदियां गंदगी ढोती रहेंगी और हमारी जन आवाज फाइलों में दबती रहेगी? आस्था को सम्मान चाहिए, लेकिन आस्था के लिए स्वच्छ जल उससे भी बड़ी जरूरत है।
डॉ. चेतन आनंद
(कवि एवं पत्रकार)
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