नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अरुणाचल प्रदेश में तैनाती के दौरान भ्रष्टाचार के मामले में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की अधिकारी पद्मा जायसवाल और उनके परिवार की 1.51 करोड़ रुपये की संपत्ति धनशोधन जांच के सिलसिले में शुक्रवार को कुर्क की। केंद्रीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अंतरिम आदेश जारी कर चंडीगढ़ के सेक्टर-40डी स्थित बूथ नंबर 274 में एक व्यावसायिक संपत्ति कुर्क की गई है। यह संपत्ति जायसवाल के भाई विष्णु भानुप्रताप महतो के नाम पर है। इसके अलावा उनके नाम पर 9 लाख रुपये के म्यूचुअल फंड निवेश भी जब्त किए गए हैं। ईडी ने बताया कि चंडीगढ़ स्थित संपत्ति का मौजूदा बाजार मूल्य 1.42 करोड़ रुपये है। ईडी की इस कार्रवाई पर टिप्पणी के लिए जायसवाल और उनके भाई से फिलहाल संपर्क नहीं हो सका। जायसवाल 2003 बैच की अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम एवं केंद्र शासित प्रदेश (एजीएमयूटी) कैडर की आईएएस अधिकारी हैं। उनके खिलाफ ईडी का धनशोधन मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी पर आधारित है। इसमें आरोप लगाया गया है कि अधिकारी ने अरुणाचल प्रदेश के बोमडिला में पश्चिम कामेंग जिले की उपायुक्त के पद पर तैनाती के दौरान अन्य आरोपी सरकारी कर्मचारियों के साथ आपराधिक साजिश रचकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया था। ईडी के अनुसार, कथित तौर पर सरकार की तीन जमा मांग पर रसीदों (डीसीआर) को धोखाधड़ी से भुनाकर और इन लेनदेन को सरकारी लेनदेन के रूप में गलत तरीके से दिखाकर 28 लाख रुपये के कुल 10 डिमांड ड्राफ्ट निजी व्यक्तियों के पक्ष में जारी कराए गए थे। ईडी ने आरोप लगाया, ‘‘गबन की गई धनराशि को बाद में उनके करीबी रिश्तेदारों के नाम पर अचल संपत्तियां खरीदने के लिए हस्तांतरित किया गया और इस्तेमाल किया गया।’’ सीबीआई ने अगस्त 2024 में जायसवाल और अन्य आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपपत्र दाखिल किया था।
शनिवार, 14 नवंबर 2026
दिल्ली : ईडी ने आईएएस अधिकारी की संपत्ति पीएमएलए के तहत कुर्क की
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