उन्होंने कहा कि समिति के सदस्य दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति को लेकर भी चिंतित हैं। उनका मानना है कि अरावली पर्वतमाला को ग्रीन इंडिया मिशन के तहत सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए, लेकिन इस दिशा में भी अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है। वेणुगोपाल का कहना था कि मंत्रालय के सचिव ने एक-दो महीने में दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप देने का आश्वासन दिया है, लेकिन समिति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की कार्ययोजना से पूरी तरह असंतुष्ट है। ‘ग्रीन इंडिया मिशन’ जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना के तहत आठ मिशन में से एक है। इसे फरवरी 2014 में शुरू किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से देश के जैविक संसाधनों और उनसे जुड़े आजीविका साधनों की रक्षा करना है। इसके तहत घटते वन क्षेत्र का संरक्षण, पुनर्स्थापन और विस्तार करने के साथ जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने तथा उनके अनुरूप अनुकूलन के उपाय करना शामिल है। यह मिशन केवल पौधारोपण तक सीमित नहीं है, बल्कि जैव विविधता, जल संसाधनों, मैंग्रोव, आर्द्रभूमि और महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवासों के संरक्षण के साथ कार्बन अवशोषण पर भी ध्यान केंद्रित करता है।
नई दिल्ली। संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल ने बृहस्पतिवार को कहा कि देश के जैविक संसाधनों की रक्षा के उद्देश्य से शुरू किया गया ‘ग्रीन इंडिया मिशन’ अपने लक्ष्यों को हासिल करने में विफल रहा है। उन्होंने कहा कि समिति इस योजना के प्रदर्शन को लेकर चिंतित है। कांग्रेस नेता वेणुगोपाल ने संसद भवन परिसर में पीएसी की बैठक के बाद यह टिप्पणी की। बैठक में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिकारियों ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट के आधार पर ‘ग्रीन इंडिया मिशन के निष्पादन लेखा परीक्षण’ विषय पर समिति के समक्ष प्रस्तुति दी। वेणुगोपाल ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘समिति के सभी सदस्य इस योजना की विफलता को लेकर बेहद चिंतित हैं। पिछले 10 वर्षों में इस मिशन के तहत कुछ भी नहीं हुआ है। ग्रीन इंडिया मिशन पूरी तरह विफल रहा है।’’

कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें