दिल्ली : नक्सली हिंसा की सबसे बड़ी कीमत आदिवासियों ने चुकाई, पिछली सरकारों ने की उपेक्षा : मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को कहा कि नक्सली हिंसा के कारण आदिवासी समुदायों को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा है और पिछली सरकारों ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया था। मोदी ने यह भी आरोप लगाया कि नक्सलियों ने आदिवासी समुदायों को मतदान के अधिकार से वंचित रखा और पिछली सरकारें मूकदर्शक बनी रहीं। प्रधानमंत्री ने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी समुदायों ने हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं से वंचित आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए सुनियोजित प्रयास किए हैं और इसके लिए एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि आवंटित की है। गरीबी उन्मूलन के लिए अपनी सरकार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 50 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकालना आजादी के बाद भारत की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। इस अवसर पर मोदी ने आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, आजीविका के अवसरों और सामुदायिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से करीब 3,000 करोड़ रुपये की लागत वाली 246 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और उनकी आधारशिला रखी। इन 246 परियोजनाओं में से 173 का उद्घाटन किया गया। इनमें आदिवासी विद्यार्थियों के लिए 38 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय और प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के तहत 100 बहुउद्देशीय केंद्र शामिल हैं।