उन्होंने कहा कि डॉ. बीआर आंबेडकर ने लोकतंत्र को एक ऐसी शासन व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया था, जो बिना रक्तपात के लोगों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाती है। राधाकृष्णन ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत की उपलब्धियां संवैधानिक आकांक्षाओं की पूर्ति को दर्शाती हैं। उन्होंने लगभग 50 करोड़ लोगों के गरीबी से बाहर निकलने, चार करोड़ पक्के मकानों के निर्माण और ‘जल जीवन मिशन’ के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में नल से पानी की आपूर्ति 82 प्रतिशत से अधिक होने का जिक्र करते हुए इन घटनाक्रमों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एक “मौन क्रांति” बताया। राधाकृष्णन ने राष्ट्र-निर्माण में महिलाओं की भागीदारी को रेखांकित करते हुए संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों के योगदान को याद किया और कहा कि ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ जैसी पहल के जरिये उनके दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया जा रहा है।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत ‘महिलाओं के विकास’ से ‘महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास’ की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है तथा देश का भविष्य तय करने में महिलाएं सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 के विस्तार का जिक्र करते हुए कहा कि ‘जीवन के अधिकार’ का दायरा अब इतना बढ़ गया है कि इसमें गरिमा, आजीविका, स्वास्थ्य, आवास, निजता, शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण भी शामिल हो गए हैं। राधाकृष्णन ने विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बनाने का आह्वान करते हुए प्राकृतिक संसाधनों के जिम्मेदार उपभोग और टिकाऊ उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और डिजिटल सार्वजनिक अवसंचरना सहित विभिन्न प्रौद्योगिकी संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप होनी चाहिए तथा उन्हें मानवता की सेवा करनी चाहिए। कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी भी मौजूद थे।

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