- आयुष्मान कार्ड पर एक हफ्ते का आश्वासन, ‘एक देश–एक पत्रकार पहचान पत्र’ पर सरकार गंभीर, एक सप्ताह में आयुष्मान कार्ड प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से स्वास्थ्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, कल्याण कोष, पत्रकार सम्मान के मुद्दे और राष्ट्रीय पहचान पत्र पर विस्तृत बातचीत; सूचना निदेशक ने कहा—प्रस्ताव सही दिशा में महत्वपूर्ण पहल
मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद प्रतिनिधिमंडल सीधे सूचना विभाग के उच्चाधिकारियों से भी मिला। लोकभवन में सूचना निदेशक विशाल सिंह के साथ हुई अलग बैठक ने इस पूरी पहल को प्रशासनिक दिशा दी। वहाँ स्वास्थ्य सुरक्षा, आयुष्मान कार्ड, पत्रकार कल्याण योजनाओं और पहचान प्रणाली पर बिंदुवार चर्चा हुई। सूचना निदेशक ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को सकारात्मक बताते हुए आश्वासन दिया कि एक सप्ताह के भीतर काशी के पत्रकारों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। सूचना निदेशक ने विशेष रूप से “एक देश–एक पत्रकार पहचान पत्र” प्रस्ताव को “सही दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम” बताया। उन्होंने माना कि पत्रकारों की पहचान प्रणाली में एकरूपता लाने का विचार व्यवहारिक और दूरगामी प्रभाव वाला है तथा इसे उच्च स्तर पर विचारार्थ भेजा जाएगा। यह टिप्पणी केवल प्रशासनिक प्रतिक्रिया नहीं थी; उसने इस मांग को सरकारी विमर्श के दायरे में प्रवेश दिला दिया। इस पूरे घटनाक्रम की सबसे उल्लेखनीय बात उसका स्वर था। यहाँ टकराव नहीं था, संवाद था; आरोप नहीं थे, तर्क थे; आक्रोश नहीं था, लोकतांत्रिक आग्रह था। प्रतिनिधिमंडल ने सरकार की सकारात्मक पहलों का उल्लेख करते हुए कहा कि पत्रकार हितों पर समयबद्ध निर्णय लोकतंत्र के प्रति राज्य की संवेदनशीलता का प्रमाण होंगे। मुख्यमंत्री और सूचना निदेशक दोनों ने पत्रकारिता की भूमिका को लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ बताते हुए निरंतर संवाद की आवश्यकता स्वीकार की।
दरअसल, यह कहानी उत्तर प्रदेश से आगे जाती है। यह उस बड़े राष्ट्रीय प्रश्न को छूती है जिसे भारतीय लोकतंत्र लंबे समय से टालता आया है — क्या पत्रकार केवल सूचना उद्योग का श्रमिक है, या वह ऐसा नागरिक कर्मी है जिसकी सुरक्षा और गरिमा राज्य की जिम्मेदारी भी है? महामारी, प्राकृतिक आपदाओं और सामाजिक संकटों ने बार-बार सिद्ध किया कि पत्रकार सबसे कठिन परिस्थितियों में भी सूचना तंत्र को सक्रिय रखते हैं। इसके बावजूद उनकी सामाजिक सुरक्षा पर राष्ट्रीय नीति अभी भी विखंडित और सीमित है। काशी की यह पहल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किसी वैचारिक खेमे की नहीं, बल्कि पेशेगत गरिमा की मांग है। यदि “एक देश–एक पत्रकार पहचान पत्र” कभी राष्ट्रीय नीति का रूप लेता है, तो उसका प्रारंभिक स्वर संभवतः ऐसी ही बैठकों में सुना जाएगा, जहाँ पत्रकार अपनी ही परिस्थितियों पर बोलने का साहस जुटाते हैं। लोकभवन की उस मेज पर रखा ज्ञापन वस्तुतः एक दस्तावेज़ से अधिक था। उसमें पत्रकारों का वह मौन इतिहास दर्ज था, जिसमें उन्होंने समाज की हर लड़ाई लिखी, पर अपनी लड़ाई बहुत कम लिखी। उस दिन काशी के पत्रकारों ने अपनी लड़ाई स्वयं लिखी — संयम के साथ, तथ्यों के साथ और लोकतंत्र में विश्वास के साथ। और शायद इसी कारण वह दोपहर केवल एक मुलाकात नहीं रही; वह एक संकेत बन गई — जब पत्रकार अपनी गरिमा, स्वास्थ्य और पहचान के प्रश्न पर संगठित होकर सत्ता से संवाद करते हैं, तब लोकतंत्र की मेज़ पर नागरिकता का एक नया अध्याय खुलता है।


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