पुलिस की एक टीम आधी रात के आसपास महाराजगंज स्थित राणा के आवास पहुंची और रविवार तड़के उन्हें पुलिस कार्यालय ले आई। राणा एक जनवरी, 2019 को प्रधान न्यायाधीश बने थे। उनके खिलाफ 13 फरवरी, 2022 को संसद में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसके बाद उन्हें पद से निलंबित कर दिया गया था। महाभियोग प्रस्ताव संसद में लंबित रहा और प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले उस पर मतदान नहीं हो सका। इसके बाद संघीय संसद सचिवालय के तत्कालीन महासचिव ने प्रस्ताव को निष्क्रिय घोषित कर दिया। इस फैसले को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका दायर की गई थी। नौ सितंबर को न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि राणा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का औचित्य अब समाप्त हो चुका है।
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