दोनों पार्टियों ने दिल्ली, हरियाणा और गुजरात में 2024 का लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन पंजाब में वे एक-दूसरे की प्रतिद्वंद्वी बनी रहीं। 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव और 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव अपने-अपने बूते लड़ने के बाद उनके बीच मतभेद और बढ़ गए। इस साल हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के बाद द्रमुक और कांग्रेस के रिश्ते टूट गए, क्योंकि चुनाव के बाद कांग्रेस ने अभिनेता-नेता विजय की पार्टी 'तमिलगा वेत्री कषगम' (टीवीके) को समर्थन दे दिया। द्रमुक ने इस कदम को विश्वासघात बताया और इसके बाद जून में हुई ‘इंडिया’ गठबंधन की बैठक से दूर रही। द्रमुक नेताओं का कहना था कि पार्टी विपक्ष का हिस्सा तो बनी हुई है, लेकिन अब वह कांग्रेस के नेतृत्व वाले ‘इंडिया’ गठबंधन का हिस्सा नहीं है। ‘इंडिया’ गठबंधन से दूरी बनाने के बावजूद आप और द्रमुक, दोनों ही दल विशेष मुद्दों, खासकर निर्वाचन आयोग और एसआईआर को लेकर विपक्षी दलों के साथ तालमेल बनाए हुए हैं। दोनों दलों ने 28 जून को भारत के प्रधान न्यायाधीश को लिखे एक पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें आयोग के कामकाज और एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर चिंता जताई गई थी। सूत्रों के अनुसार, विपक्षी पार्टियां अगले कुछ दिनों में लोकसभा और राज्यसभा में, सीईसी कुमार को पद से हटाने का प्रस्ताव लाने के लिए नया नोटिस देने की तैयारी कर रही हैं। कुमार को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने की विपक्ष की यह तीसरी कोशिश होगी। नोटिस तैयार किया जा रहा है और संसद के दोनों सदनों में दिये जाने से पहले कानूनी विशेषज्ञों से इसकी जांच कराई जाएगी। मार्च में, कुमार को पद से हटाने की मांग संबंधी नोटिस दोनों सदनों में दिये गए थे। दोनों ही नोटिस खारिज कर दिये गए थे। इसके बाद, विपक्ष ने अप्रैल में राज्यसभा में एक नया नोटिस दिया था, जिसमें कुमार को पद से हटाने के लिए नौ आधार बताए गए थे। हाल में, अंग्रेजी दैनिक 'इंडियन एक्सप्रेस' की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 10 महीने की अवधि में कम से कम 14 बार एसआईआर प्रक्रिया और अन्य मामलों से जुड़े फैसलों और प्रक्रियाओं पर आपत्ति जताई थी। इस रिपोर्ट ने एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है और विपक्षी दल कुमार को सीईसी के पद से हटाने की फिर से मांग कर रहे हैं।
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