निदेशालय ने कहा कि अतिक्रमण की सूचना मिलते ही उसने मुंबई में धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) से संबंधित विशेष न्यायालय के संज्ञान में यह मामला लाया, जिसने उसे पुलिस की सहायता से कब्जा वापस लेने का निर्देश दिया। ईडी के मुताबिक इसके बाद, पुलिसकर्मियों और गवाहों की मौजूदगी में उक्त फ्लैट का ताला बदल दिया गया और फ्लैट का कब्ज़ा बहाल कर दिया गया। उसने कहा, “परिसर पर एक नया नोटिस भी चिपकाया गया है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति ईडी कार्यालय या उस माननीय न्यायालय में जा सकता है जहां मामले की सुनवाई चल रही है।” ईडी ने कहा कि उसने 15 अक्टूबर को ठाणे पुलिस (कासरवडवली थाने) में कुर्क की गई संपत्ति में अनाधिकृत प्रवेश एवं हस्तक्षेप के आरोप में शिकायत दर्ज कराई। अप्रैल 2022 में, जबरन वसूली के आरोपों में कासकर और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ जांच के तहत, ईडी ने धनशोधन रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत इस फ्लैट को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया था। पीएमएलए के निर्णायक प्राधिकरण द्वारा सितंबर 2022 में उक्त कुर्की आदेश की पुष्टि किए जाने के बाद, ईडी ने दिसंबर 2024 में संपत्ति पर कब्जा कर लिया और इस संबंध में एक नोटिस चिपकाया। ईडी ने कहा कि उक्त फ्लैट मई 2015 में मुमताज अजाज शेख के नाम पर पंजीकृत किया गया था, जो कास्कर के खिलाफ मामले में सह-आरोपी है।
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