अधिवक्ता अभीक चिमनी ने कहा कि बचाव पक्ष अगली सुनवाई में नोटिस का जवाब देने से पहले उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों की जांच करेगा। चिमनी ने कहा, ‘‘उच्च न्यायालय ने कारण बताओ नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। हालांकि, अदालत ने कुछ महत्वपूर्ण मानदंड तय किए हैं। उसने स्पष्ट किया है कि शांति भंग होने की आशंका जताने के लिए अधिकारियों ने जिन सामग्रियों पर भरोसा किया है, वे सभी हमें उपलब्ध कराई जानी चाहिए। आज हमने मजिस्ट्रेट के समक्ष उच्च न्यायालय का फैसला प्रस्तुत किया, जिसके बाद हमें सभी दस्तावेज दे दिए गए। अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को है और उससे पहले हम इनकी जांच करेंगे।’’ उन्होंने कहा कि अदालत की टिप्पणियां महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे हिरासत में लिये गए व्यक्तियों के उस अधिकार को रेखांकित करती हैं, जिसके तहत उन्हें अपने ऊपर लगाए गए आरोपों की जानकारी मिलनी चाहिए और उनका जवाब देने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए। इससे पहले दिन में बोरा ने दोहराया कि वह शांति मुचलके पर हस्ताक्षर नहीं करेंगी। उन्होंने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एहतियाती कानूनी कार्यवाही के इस्तेमाल पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा, ‘‘हम किसी भी शर्त पर सहमत नहीं हैं। हम बॉण्ड पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे।’’
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