नई दिल्ली। कांग्रेस ने चीन के साथ सीमा विवाद और उसके पाकिस्तान के साथ सैन्य सहयोग को लेकर बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार लंबे समय से चीन के सामने 'सोची-समझी रणनीति के तहत समर्पण' की नीति अपना रही है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि संसद में चीन के मुद्दे पर तथ्यपरक चर्चा तक की अनुमति नहीं दी जा रही है, जबकि इस गंभीर विदेश और आर्थिक नीति संबंधी चुनौती से निपटने के लिए एक साझा रणनीति बनाने की जरूरत है। उन्होंने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 19 जून 2020 को चीन को कथित तौर पर क्लीनचिट दिए जाने के बाद से ही सरकार लगातार 'सोची-समझी रणनीति के तहत समर्पण' की मुद्रा में है। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि वित्त वर्ष 2025-26 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा रिकॉर्ड 112 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जिससे देश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को भारी नुकसान हुआ है। रमेश ने चीन की भूमिका और भारत-चीन सीमा पर घटनाओं को लेकर विभिन्न सैन्य एवं सुरक्षा अधिकारियों के हालिया बयानों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन बयानों में विरोधाभास सामने आया है। उन्होंने कहा कि चार जुलाई 2025 को सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान पाकिस्तान में चीन की भूमिका की प्रकृति और सीमा का सार्वजनिक रूप से खुलासा किया था।
रमेश के मुताबिक, इसके करीब एक साल बाद 25 अगस्त, 2026 को सेवानिवृत्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने इस भूमिका को लेकर इससे बिल्कुल अलग आकलन पेश किया तथा उनके बयान से संकेत मिला कि पाकिस्तान में चीन की भूमिका उतनी गहराई तक नहीं थी, जितनी लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने बताई थी। उन्होंने कहा कि इसके बाद 22 अक्टूबर, 2026 को भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के महानिदेशक शत्रुजीत सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की घुसपैठ की प्रकृति और सीमा को लेकर बयान दिया, जिसका अगले ही दिन विदेश मंत्रालय और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने खंडन कर दिया। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि हाल ही में लेह स्थित 14वीं कोर के पूर्व कमांडर एवं सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा ने भारत-चीन सीमा के अलग-अलग हिस्सों में बार-बार होने वाली घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार को जनता को जानकारी देने के लिए एक स्पष्ट सूचना नीति बनानी चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चीन से जुड़ी चुनौतियों के मद्देनजर सरकार को पारदर्शिता बरतनी चाहिए और संसद में इस विषय पर सूचित एवं सार्थक बहस की अनुमति देनी चाहिए।
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