दिल्ली : न्यू मोती नगर-करमपुरा की सड़कें कब्जा मुक्त कराए प्रशासन

• कार डीलरों की अवैध पार्किंग पर ट्रैफिक पुलिस की तत्काल कार्रवाई हो

नई दिल्ली (अशोक कुमार निर्भय)। राजधानी दिल्ली के न्यू मोती नगर और करमपुरा इलाके में कार डीलरों की मनमानी ने आम नागरिकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कारों और कमर्शियल वाहनों की खरीद-फरोख्त का कारोबार करने वाले डीलरों ने इलाके की फुटपाथ, सर्विस रोड और अंदरूनी सड़कों को अपनी निजी पार्किंग में तब्दील कर दिया है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि सार्वजनिक सड़कों पर आम लोगों के चलने और वाहन निकालने तक के लिए पर्याप्त जगह नहीं बची है। हैरानी की बात यह है कि यह अवैध कब्जा कोई एक-दो दिन की समस्या नहीं, बल्कि वर्षों से लगातार जारी है। इसके बावजूद जिम्मेदार विभागों की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है।

स्थानीय स्तर पर सबसे बड़ा सवाल ट्रैफिक पुलिस की भूमिका को लेकर उठ रहा है। आरोप है कि कार डीलरों द्वारा सड़कों और फुटपाथों पर किए गए अवैध कब्जे को लंबे समय से नजरअंदाज किया जा रहा है। यदि कोई आम नागरिक सड़क पर कुछ देर के लिए अपना वाहन खड़ा कर दे तो कार्रवाई करने में तत्परता दिखाई जाती है, लेकिन कारोबार के नाम पर सार्वजनिक स्थानों पर दर्जनों वाहनों की स्थायी पार्किंग को लेकर जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। कानून का यह दोहरा रवैया आखिर किसके इशारे पर चल रहा है? सबसे गंभीर पहलू यह है कि सर्किल ट्रैफिक निरीक्षक और संबंधित जोनल अधिकारी (जेडओ) प्रतिदिन इन्हीं सड़कों से होकर गुजरते हैं। इसके बावजूद उन्हें फुटपाथों पर खड़े वाहनों, सर्विस रोड पर किए गए कब्जे और अंदरूनी सड़कों पर फैली अवैध पार्किंग दिखाई नहीं देती। आखिर ऐसा कैसे संभव है कि जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी यातायात व्यवस्था को सुचारु रखना है, वे रोजाना इस अव्यवस्था के बीच से गुजरें और उन्हें कोई समस्या नजर ही न आए? क्या अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया है या फिर इस पूरे मामले को जानबूझकर अनदेखा किया जा रहा है?

फुटपाथ पैदल यात्रियों के लिए होते हैं, न कि कार डीलरों के वाहन खड़े करने के लिए। इसी तरह सर्विस रोड और अंदरूनी सड़कें किसी निजी कारोबार का विस्तार नहीं हैं। सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा करके व्यापार चलाना न केवल नियमों की अवहेलना है, बल्कि आम नागरिकों के अधिकारों का भी खुला उल्लंघन है। इस अव्यवस्था के कारण पैदल चलने वालों को सड़क पर उतरना पड़ता है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। स्थानीय निवासियों, बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रशासन को अब केवल औपचारिक निरीक्षण और कागजी कार्रवाई से आगे बढ़ना होगा। ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल न्यू मोती नगर और करमपुरा की सड़कों का निरीक्षण कर अवैध रूप से खड़े वाहनों को हटवाना चाहिए। फुटपाथ और सर्विस रोड को कब्जामुक्त कराने के साथ नियमों का उल्लंघन करने वाले डीलरों के खिलाफ चालान, टोइंग और अन्य वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही यह भी जांच होनी चाहिए कि वर्षों से जारी इस अवैध पार्किंग पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई और नियमित रूप से क्षेत्र से गुजरने वाले जिम्मेदार अधिकारियों ने अब तक क्या कदम उठाए। यदि किसी अधिकारी की लापरवाही या मिलीभगत सामने आती है तो उसके विरुद्ध भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। सवाल सीधा है—क्या न्यू मोती नगर और करमपुरा की सड़कें आम जनता के लिए हैं या कार डीलरों की निजी पार्किंग के लिए? प्रशासन को इसका जवाब कार्रवाई करके देना होगा, आश्वासन देकर नहीं।