सिन्हा ने दो नवंबर को लिखे पत्र में अदालत की अवमानना अधिनियम की धारा 15(2) के तहत सिंह के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिए उचित कदम उठाने की सहमति दी। यह मामला सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर सिंह की उन पोस्ट से जुड़ा है, जिनमें उन्होंने दिल्ली पुलिस द्वारा कथित तौर पर उन्हें हिरासत में लिए जाने से संबंधित कार्यवाही को लेकर साकेत अदालत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिनव पांडेय के आदेश पर असंतोष जताया था। सिन्हा ने कहा कि ये पोस्ट न्यायिक आदेश की आलोचना से आगे बढ़कर प्रथम दृष्टया यह संकेत देती हैं कि मजिस्ट्रेट किसी बाहरी प्राधिकारी के निर्देश पर काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस तरह के आरोप न्यायिक प्रक्रिया की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं तथा न्याय प्रशासन में जनता के विश्वास को कमजोर कर सकते हैं। सिन्हा ने दिल्ली पुलिस और विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट प्रणाली के कामकाज को लेकर सिंह के बाद के बयानों पर भी विचार किया। हालांकि, उन्होंने कहा कि केवल अधिकारियों की कड़ी आलोचना होने के आधार पर इन बयानों को आपराधिक अवमानना नहीं माना जा सकता।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें