सीओपी31 के औपचारिक एजेंडे में जगह नहीं बना सका हिमालय का मुद्दा : विदेश मंत्री

अंताल्या (तुर्किये), 11 नवंबर । संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (सीओपी31) की औपचारिक सूची में नेपाल, भूटान और किर्गिस्तान की ओर से प्रस्तावित हिमालय संबंधी मुद्दे को जगह नहीं मिल सकी और इसकी प्रमुख वजह कई बड़े वैश्विक समूहों का इस प्रस्ताव के समर्थन में आगे नहीं आना रहा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने मंगलवार को सीओपी31 के दौरान 'पीटीआई-भाषा' से बातचीत में कहा कि प्रमुख देशों का समर्थन नहीं मिलने के कारण इन तीनों देशों के लिए इस मुद्दे को औपचारिक मान्यता दिलाना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। उन्होंने बताया कि सोमवार को पेश किए गए इस प्रस्ताव का कुछ देशों ने खुलकर समर्थन किया, जबकि कुछ अन्य देश इसे आगे बढ़ाने को लेकर अनिच्छुक नजर आए। खनाल ने कहा, ''यह एक व्यापक वार्ता का हिस्सा है। कई प्रमुख समूहों का समर्थन नहीं मिलने के कारण इस मुद्दे को कार्यसूची में शामिल कराना मुश्किल हो गया। हमने अपनी ओर से पूरी कोशिश की, लेकिन बैठक में अलग-अलग विचार सामने आए। कुछ देशों ने हमारे प्रस्ताव का खुलकर समर्थन किया, जबकि कुछ इसे लेकर काफी हिचकिचा रहे थे।'' चर्चा के बारे में जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने बताया कि जब तीनों देशों ने औपचारिक रूप से यह प्रस्ताव रखा, तो विकसित देशों ने इसमें कोई खास रुचि नहीं दिखाई। नाम जाहिर न करने की शर्त पर सूत्र ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, ''हिमालय पर केंद्रित इस प्रस्ताव को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया और यूरोपीय संघ ने इसमें बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाई। हालांकि, यह मुद्दा पूरी तरह से चर्चा से बाहर नहीं हुआ है। इस पर जल्द ही उच्चस्तरीय वार्ता होने की उम्मीद है।'' सूत्र ने यह भी बताया कि प्रस्ताव पेश किए जाने पर विकासशील देशों ने न तो कोई आपत्ति जताई और न ही इसे आगे बढ़ने से रोका। यह पूछे जाने पर कि किन देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, खनाल ने कहा कि कई अल्पविकसित देशों और पर्वतीय देशों का रुख सकारात्मक था, जबकि विकसित देश नई कार्यसूची को अपनाने के प्रति अनिच्छुक नजर आए। नेपाल सरकार के अनुसार, सीओपी31 के आगामी सत्रों में इस विषय पर शोध संबंधी संवाद आयोजित होने की उम्मीद है। सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले देश ने यह आश्वासन भी दिया है कि पर्वतीय क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों को हल करने वाला एक अंतिम दस्तावेज सम्मेलन के निष्कर्षों में शामिल किया जाएगा। खनाल ने कहा, ''पहले की तुलना में अब हमें स्थिति अधिक सकारात्मक लग रही है, क्योंकि वैश्विक समुदाय पर्वतीय क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों को तेजी से मुख्यधारा की चर्चा में शामिल कर रहा है। इन मुद्दों के महत्व को समझा जा रहा है। हम जिस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं, वहां पहुंचने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन हमें लगता है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।'' यह पूछे जाने पर कि नेपाल अपने प्रस्ताव में वैश्विक तापमान वृद्धि के 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार करने के प्रभावों पर जोर क्यों दे रहा है, खनाल ने कहा कि इस सीमा तक तापमान पहुंचने के परिणामों को समझना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि शुरुआती संकेतों से पता चलता है कि नेपाल की सीमा से लगे क्षेत्र में हाल में पहाड़ों के ढहने की घटना का संबंध पिछले कुछ महीनों के दौरान तापमान में लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से हो सकता है। खनाल ने कहा कि नेपाली प्रतिनिधिमंडल सीओपी31 में मुख्य रूप से दो तरह की सहायता मांग रहा है। पहली, पर्वतीय क्षेत्रों में हो रहे बदलावों को बेहतर ढंग से समझने के लिए अनुसंधान संबंधी सहायता और दूसरी, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल ढलने, इसके प्रभावों को कम करने तथा आपदाओं के बाद पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता।