बिस्वाल ने जारी व्यापार वार्ता को ‘‘जटिल’’ करार दिया और कहा कि वार्ताकारों को कुछ मुद्दों पर सहमति बनाने की जरूरत है। इनमें कपड़ा जैसे क्षेत्रों में अपने प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में भारत को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ देने की नयी दिल्ली की मांग भी शामिल है। उन्होंने कहा, ‘‘प्रशासन के लिए यह एक चुनौती होगी कि वे इस मांग को कैसे पूरा करें जबकि उन्हें उन नियमों और साधनों के दायरे में भी रहना है जिनका वे उपयोग कर रहे हैं।’’ बिस्वाल ने उम्मीद जताई कि अमेरिका और भारत दोनों ही अमेरिका-भारत गलियारे के महत्व को समझते हैं और उन्हें यह भी पता है कि व्यापार वार्ताकार किसी ठोस नतीजे तक पहुंचने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा, ‘‘ये दोनों ही बेहद जटिल अर्थव्यवस्थाएं हैं। इसलिए, यह समझना जरूरी है कि यह कोई बहुत आसान या सामान्य समझौता नहीं है; हम वास्तव में कई पेचीदा मुद्दों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं।’’ बिस्वाल ने कहा कि वर्ष 2025 में शुरू हुए राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान भारत-अमेरिका संबंधों में उतार-चढ़ाव रहा है। उन्होंने बताया कि इस साल फरवरी में जब मोदी और ट्रंप ने व्यापार समझौते के पहले चरण के ढांचे की घोषणा की और बातचीत ने जोर पकड़ना शुरू किया तो दोनों देशों के बीच संबंध स्थिर हो गए। बिस्वाल ने कहा, ‘‘मेरा मानना है कि 2026 में संबंधों में एक तरह की स्थिरता आई, क्योंकि व्यापार वार्ता गंभीरता से आगे बढ़ी, खासकर तब जब भारत ने कुछ बहुत समझदारी भरे कदम उठाए।’’ पूर्व राजनयिक ने कहा कि पिछले साल तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक से इतर प्रधानमंत्री मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात पर अमेरिका ने भी संज्ञान लिया था।
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