जल जीवन मिशन का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को पर्याप्त मात्रा और निर्धारित गुणवत्ता का पानी नियमित रूप से घर में उपलब्ध कराना है। केंद्र सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2025 तक राजस्थान में कुल 1.08 करोड़ दर्ज ग्रामीण परिवारों में से 24.95 लाख परिवारों को नल के कनेक्शन उपलब्ध कराए जा चुके थे। मिशन की 2025-26 की योजना में राजस्थान के लिए 32.64 लाख कनेक्शनों का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 14.13 लाख कनेक्शन की प्रगति दर्ज हुई, यानी निर्धारित लक्ष्य का 43.3 प्रतिशत। वहीं राजस्थान के उन गांवों में, जहां पाइप से जलापूर्ति व्यवस्था मौजूद है, 1.06 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 63.74 लाख परिवारों के पास घरेलू नल कनेक्शन दर्ज हैं। यानी ऐसे गांवों में कनेक्शन कवरेज करीब 60 प्रतिशत है। ये आंकड़े बताते हैं कि योजना ने काफी दूरी तय की है, लेकिन अंतिम घर तक पहुंचने की चुनौती अभी बाकी है। यही चुनौती खियेरा जैसे गांवों में अधिक स्पष्ट दिखाई देती है। जिन घरों तक नल नहीं पहुंचा, टैंकर एक वैकल्पिक रास्ता जरूर है, लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बार-बार टैंकर मंगवाने का खर्च घरेलू बजट पर अतिरिक्त बोझ डालता है। जिस परिवार की आय पहले ही सीमित हो, उसके लिए पानी खरीदना भोजन, बच्चों की पढ़ाई या दूसरी जरूरी जरूरतों में कटौती का कारण बन सकता है। इस तरह पानी की कमी गरीब परिवारों को दोहरा नुकसान पहुंचाती है। एक तरफ उन्हें पानी जुटाने में समय और श्रम खर्च करना पड़ता है, दूसरी तरफ पानी खरीदने पर पैसा।
रेगिस्तानी क्षेत्र में पानी के प्राकृतिक या स्थानीय स्रोतों पर निर्भरता आसान नहीं है। गर्मी और लगातार घटते जल स्रोतों के बीच कई स्रोत सूख जाते हैं। ऐसे में पानी की तलाश और लंबी हो जाती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब घर में पानी नहीं होता, तो उसे लाने की जिम्मेदारी आखिर महिलाओं और किशोरियों के हिस्से ही क्यों आती है? पानी की कमी प्राकृतिक हो सकती है, लेकिन पानी ढोने की जिम्मेदारी का यह बंटवारा प्राकृतिक नहीं है। घर के काम, खाना बनाना, सफाई और बच्चों की देखभाल की तरह पानी लाना भी लंबे समय से महिलाओं के काम के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। खियेरा गांव की समस्या किसी एक गांव की समस्या भर नहीं है। यह उस सवाल को सामने रखती है कि विकास की योजनाओं का वास्तविक लाभार्थी कौन है? अगर किसी गांव में अधिकांश घरों तक नल पहुंच जाए, लेकिन कुछ परिवारों की महिलाएं और किशोरियाँ आज भी पानी के लिए दूर-दूर भटक रही हों, तो काम पूरा मान लेना जल्दबाजी होगी। यह देखना जरूरी है कि जिन घरों को कनेक्शन मिला है, वहां पानी वास्तव में नियमित रूप से पहुंच रहा है या नहीं और जो घर छूट गए हैं, उनकी पहचान कर उन्हें कब तक जोड़ा जाएगा, क्योंकि कागज पर कनेक्शन दर्ज होना और घर में रोज पानी पहुंचना दो अलग बातें हैं। साथ ही, योजना की सफलता का पैमाना केवल यही तक सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि असल पैमाना यह होनी चाहिए कि इससे महिलाओं और किशोरियों के जीवन में कितना बदलाव आया है?
सोनिया
लूणकरणसर, राजस्थान
टीम, गाँव की आवाज़
(यह लेखिका की निजी राय है)
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें