अपनी याचिका में प्रसाद ने कहा है कि अधीनस्थ अदालत ने उनके खिलाफ धन शोधन के आरोप महज इसलिए तय किए क्योंकि उनके खिलाफ अनुसूचित अपराध में आरोप तय किए गए थे, जबकि रिकॉर्ड में यह बात दर्ज है कि राजद नेता ‘‘कथित अपराध से अर्जित आय से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि में कभी शामिल नहीं रहे’’। याचिका में कहा गया है कि अधीनस्थ अदालत का आदेश प्रथमदृष्टया त्रुटिपूर्ण और कानूनी रूप से टिकाऊ प्रतीत नहीं होता। याचिका में इस बात पर जोर दिया गया कि ईडी ने कभी भी जांच के लिए प्रसाद को समन नहीं भेजा था जिससे यह पता चलता है कि वह कथित अपराध से अर्जित आय से जुड़ी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं थे। अधीनस्थ अदालत ने 10 सितंबर को इस मामले में प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और छह अन्य लोगों के खिलाफ धनशोधन के आरोप तय करने का आदेश दिया था। अदालत ने कहा कि 2005 से 2014 के बीच के ईडी के आरोप साफ तौर पर इशारा करते हैं कि प्रसाद के नेतृत्व में रेलवे अधिकारियों ने रांची और पुरी में स्थित रेलवे के होटलों को पट्टे पर देने के लिए सुजाता होटल्स के पक्ष में निविदा प्रक्रिया में हेरफेर की थी। अधीनस्थ अदालत ने कुल 16 आरोपियों में से सात को आरोपमुक्त कर दिया था। इससे पहले, पिछले साल अक्टूबर में सीबीआई के एक मामले में अधीनस्थ अदालत ने कथित घोटाले को लेकर राजद प्रमुख और 11 अन्य लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप तय किए थे।
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