कांग्रेस नेता ने निर्वाचन आयोग के शीर्ष पदाधिकारी को हटाने और उन्हें ‘‘आजीवन संरक्षण’’ देने वाले कानून को निरस्त करने की भी मांग की। खेड़ा ने कहा कि जब तक प्रधानमंत्री इन मांगों पर कदम नहीं उठाते, तब तक उनके दावों को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता और वे ‘‘खोखले शब्द’’ ही हैं। इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विधान परिषद चुनावों में मतपत्रों के इस्तेमाल के बावजूद कांग्रेस के खराब प्रदर्शन पर बुधवार को तंज कसा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के खिलाफ विपक्षी दलों के अभियान में चुनाव मतपत्रों से कराया जाना एक प्रमुख मांग रही है। बुधवार को घोषित नतीजों के अनुसार, कर्नाटक में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की पांच और समाजवादी पार्टी ने तीन सीट जीत लीं। चार राज्यों में उच्च सदन की 28 सीट के लिए द्विवार्षिक चुनाव हुए थे। मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक जैसे चार बड़े राज्यों की 28 सीट पर विधान परिषद चुनाव हुए। चुनाव मतपत्रों से कराए गए। अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस ने कितनी सीट जीती?’’
नई दिल्ली। कांग्रेस ने विधान परिषद चुनावों में उसके निराशाजनक प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा कटाक्ष किए जाने के बाद बुधवार को पलटवार किया और कहा कि अगर उन्हें भरोसा है कि ईवीएम का चुनाव नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ता, तो उन्हें आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव मतपत्र से कराने की प्रतिबद्धता जतानी चाहिए। पार्टी के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में एसआईआर को स्थगित करने और मतदाता सूची से कथित तौर पर हटाए गए 13.3 करोड़ मतदाताओं के नाम बहाल करने की मांग भी की। खेड़ा ने कहा, ‘‘अगर नरेन्द्र मोदी को इतना भरोसा है कि ईवीएम का चुनाव नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ता, तो उन्हें भाजपा की चुनावी ताकत पर अपना भरोसा बयानबाजी से नहीं, बल्कि कार्रवाई के जरिये साबित करना चाहिए।’’ उन्होंने प्रधानमंत्री के समक्ष चार मांगें रखते हुए कहा कि सरकार को भविष्य में सभी लोकसभा और आगामी विधानसभा चुनाव मतपत्र से कराने की प्रतिबद्धता जतानी चाहिए तथा एसआईआर को स्थगित करके मतदाता सूचियों से कथित तौर पर ‘‘गैरकानूनी तरीके से हटाए गए’’ 13.3 करोड़ मतदाताओं के नाम बहाल करने चाहिए।

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