हलफनामे में कहा गया, ‘‘कोई भी पुलिस प्रशासन राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक व्यवस्था के किसी भी उल्लंघन की अनुमति नहीं दे सकता, खासकर जब ऐसे संगठन ने विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया हो जिसका हालिया इतिहास भीड़ हिंसा और सार्वजनिक व निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का रहा हो। इसके परिणामस्वरूप कई लोगों को चोटें आईं और छह, सात तथा आठ अक्टूबर की बाद की घटनाएं हुईं।’’ इसमें कहा गया है, ‘‘पुलिस प्रशासन के सद्भावनापूर्ण प्रयासों के बावजूद, उसकी कार्रवाई के बारे में गलत धारणा बनाई जा रही है।’’ यह हलफनामा 10 अक्टूबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली में मेट्रो और रेल सेवाओं पर ‘‘पूर्ण प्रतिबंध’’ नहीं लगाने के शीर्ष अदालत के निर्देश के कथित उल्लंघन से जुड़े अवमानना मामले में दाखिल किया गया है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ इस मामले में बृहस्पतिवार को सुनवाई करने वाली है। शीर्ष अदालत ने 11 अक्टूबर को कहा था कि याचिकाकर्ताओं ने ‘‘प्रथम दृष्टया’’ मामले का आधार प्रस्तुत किया है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली में मेट्रो और रेल सेवाओं पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाने के अदालत के निर्देश का उल्लंघन किया गया। पीठ ने कुमार, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) की अध्यक्ष डी. थारा को नोटिस जारी किए थे। कॉजपा ने कथित चुनावी गड़बड़ियों को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए 10 अक्टूबर को विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था।
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